सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील और TMC सांसद कल्याण बंदोपाध्याय ने दलील दी कि विवादित निर्देश अधिकार क्षेत्र से बाहर था और चुनाव आयोग की अपनी ही हैंडबुक से अलग था, जिसमें ऐसी भूमिकाओं के लिए केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति ज़रूरी नहीं बताई गई है.
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